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नल जल योजना में शिथिलता: पंचायती राज के पदाधिकारी के साथ घाटकुसुम्भा ,शेखोपुरसराय और बरबीघा के बीडीओ का हुआ वेतन बंद

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शेखपुरा ।(खबर शेखपुरा)।
सरकार के हर घर नल जल के कार्य में भारी शिथिलता को लेकर डीएम इनायत खान ने पंचायती राज पदाधिकारी और तीन प्रखंडों के बीडीओ के खिलाफ कड़ी कारवाई करते हुए वेतन बंद की कारवाई की है। जिसमें घाटकुसुम्भा ,शेखोपुरसराय और बरबीघा प्रखंड के बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीएम ने विभिन्न विभागों के कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान इन प्रखंडों में नल जल योजना का काम 50 प्रतिशत से भी कम पाए जाने पर यह कारवाई की है। इस संबंध में जिला सूचना जन संपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने बताया की मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, कृषि,  आवास योजना  ,मत्स्य, श्रम विभाग के द्वारा संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं समीक्षात्मक बैठक हुई। हर घर तक नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 50 प्रतिशत से भी कम नल जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ है।

डीएम ने इसे गम्भीरता से लेते हुए घाटकुसुम्भा, शेखोपुरसराय एवं बरबीघा के बीडीओ का वेतन बंद करने का निर्देश दिया और कहा की जबतक कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तब तक इनका वेतन अवरूद्ध रहेगा। वहीं, पंचायती राज पदाधिकारी के विरुद्ध  मॉनिटरिंग में लापरवाही को लेकर वेतन बंद की कार्रवाई की गई है। 

अरियरी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशदिया गया कि जल जीवन हरियाली सरकार की महत्वपूर्ण, महत्वकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है। अतिक्रमित जलाशय को मुक्त करना सुनिश्चित करें। स्कूलों में कोविड-19 के गाइडलाईन का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें। सभी प्रखंडों के बीडीओ को निर्देश दिया गया की पंचायतों में चलाई जा रही योजनाओं का प्रतिदिन निरीक्षण कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। डीडीसी ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मेंहुस पंचायत भवन निर्माण में विलम्ब होने पर शेखपुरा सदर बीडीओ को ससमय कार्य पुरा करने का नसीहत दिया गया। उन्होंने एडीएम को निर्देश दिया की मेंहुस पंचायत सरकार भवन के विवादित जमीन का समाधान करें। 
एक फरवरी से खुलेगा आंगनबाड़ी केंद्र, कोविड-19 का करना होगा पालन
डीपीओ तृप्ति सिंहा ने बताया कि 01 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्र खोलें जायेंगे। डीएम ने इसके लिए सैनेटाइजर, हैण्डवास, मास्क तथा सरकार के द्वारा जारी कोविड-19 के अनुपालन करने का निर्देश दिया।        श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी मजदूरों का निबंधन कराना सुनिश्चित करें। श्रम अधीक्षक ने बताया कि अभी जिले में 11 हजार मजदूरों का निबंधन कराया जा चुका है। उन्हें ईंट भट्ठा, पत्थर तोड़ने वाले शत्-प्रतिशत मजदूरों का निबंधन करने को कहा गया । डीएम ने सभी प्रखंड के बीडीओ को जिले के छूटे हुये विधवा को लक्ष्मीबाई पेंशन ,वृद महिलाओं को इंद्रिरा गाॅधी पेंशन योजना से जोड़ने का निर्देश दिए। ऐसे वांछित महिलाओं का आवेदन मॅगवाकर ऑनलाइन करायें। उन्होंने सभी प्रखंड विकास बीडीओ को आर॰टी॰पी॰एस॰ केंद्रों का प्रतिदिन औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कार्यपालक सहायक ससमय ठीक से कार्य नहीं करते है उसकी सूची अबिलम्ब उपलब्ध करायें उनपर सख्त कार्रवाई की जायेंगी।
धान अधिप्राप्ति के कार्यों पर प्रतिदिन निगरानी रखने का निर्देश
किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने देने ,धान अधिप्राप्ति के कार्यों का प्रतिदिन निगरानी रखने। डीएम ने कहा किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की कठिनाई होगी, तो संबंधित अधिकारियों पर विधि-सम्मत् कार्रवाई की जायेगी ।जीविका के डीपीएम को कहा गया की जिले के सभी वांछित महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना सुनिश्चित करें।        जिले के सभी पंचायतों में समुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से मात्र 59 पूर्ण हुआ है। सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायतों को 03-03 लाख रूपयें आवंटन किया गया है। अरियरी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस कार्य में अभिरूचि के साथ कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्वच्छ, निप्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सरकार की सभी योजनाओं का ससमय पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया ।

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